Unified Pension Scheme : एकीकृत पेंशन योजना, अब सरकारी नौकरी वालो को वेतन का 50% हिस्सा पेंशन में, जानें पूरी जानकारी

Unified Pension Scheme 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme, UPS) को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो रेलवे, पुलिस, डाक सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, और अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक स्थिर पेंशन मिल सके।

UPS का लाभ और मुख्य विशेषताएँ

अब से सभी सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन का 50% सुनिश्चित किया जाएगा, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद की सामाजिक सुरक्षा का मुख्य आधार बनेगा। सेवानिवृत्ति (सुपरएन्यूएशन) के बाद पेंशन न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि यह उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

अप्रैल 2023 में डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने कर्मचारियों और यूनियनों के साथ चर्चा कर UPS की सिफारिश की। इस दौरान रिजर्व बैंक, राज्य के वित्त सचिवों, और कर्मचारियों की यूनियनों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। अंततः इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार होगा।

UPS की मुख्य विशेषताएँ

1. सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह पेंशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा की हो। यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो उन्हें उनके सेवा वर्ष के अनुपात में पेंशन मिलेगी।
2. पारिवारिक पेंशन: यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यह पारिवारिक पेंशन उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
3. न्यूनतम पेंशन: UPS के तहत कम से कम 10 साल की सेवा के बाद प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी। महंगाई भत्ते को जोड़कर यह पेंशन राशि लगभग ₹15,000 प्रति माह हो सकती है।
4. महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन: UPS के तहत पेंशन राशि को महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। यह इंडेक्सेशन तीनों प्रकार की पेंशन (सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन) पर लागू होगा।
5. सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त भुगतान: UPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। यह भुगतान उनकी सेवा अवधि के आधार पर होगा, और इसमें वेतन और महंगाई भत्ते का 10% एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।

कर्मचारियों को विकल्प का अधिकार / Unified Pension Scheme

UPS का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को UPS से लाभ होगा। अगर कोई कर्मचारी NPS में बने रहना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। UPS को अपनाने वाले कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

UPS का लागू होना और सरकारी योगदान

यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। पहले यह योगदान 10% था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया था, और अब इसे फिर से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। इस अतिरिक्त योगदान के लिए सरकार ने वार्षिक 6,250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

UPS से जुड़े एरियर्स का भुगतान

जो कर्मचारी 2004 से 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें UPS के पांच स्तंभों का लाभ मिलेगा। सरकार ने एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एरियर्स की गणना कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी, और उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPS की प्रशंसा करते हुए कहा, “यह योजना सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को सम्मानित करती है और उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।” मोदी ने यह भी कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष / Unified Pension Scheme

एकीकृत पेंशन योजना 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। UPS के तहत, उन्हें पेंशन का एक स्थिर और सुनिश्चित स्रोत मिलेगा, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। NPS और UPS के बीच चयन का विकल्प होने से कर्मचारी अपनी जरूरतों के अनुसार बेहतर योजना चुन सकेंगे।